ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੇਸ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿੰਦਣਯੋਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਪਈ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਵਾ-ਫਰੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐੋਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਛ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਕਤਚਾਪ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ), ਮਧੂਮੇਹ (ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ) ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਤੰਜਲੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਟੀਕਾ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ, ਕੋਰੋਨਿਲ ਕਿੱਟ ਨਾਮ ਦੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਐਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ । ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਫਿਰ ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ‘‘ਅਖੌਤੀ ਹੱਤਕ’’ ਅਤੇ ‘‘ਅਖੌਤੀ ਨੋਟਿਸ’’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਰਦੁਆਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤੰਜਲੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 16 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।