ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਸਰਵੇਖਣ
ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐਸਡੀਐਸ (ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖ਼ਣ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਖੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਅਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਛ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਦੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਮਾਮ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ’ਚ ਐਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ (79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਮਾਇਤ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁ-ਧਰਮਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।