ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਭਲੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਫ਼ ਅਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ-ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ, ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘‘ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਾਮ ਮÇੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੱਸ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਗੂ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁੱਛ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕੁੱਛ ਰਾਹਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਖ਼ਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਮਾਤਰ 1.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘‘ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’’ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮਾਹਰਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ), ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2018 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਤਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯਥਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।