ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1988 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ ਸਾਈਕੋਟਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੱੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਗਾਂਜਾ, ਚਰਸ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਚਲਿੱਤ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਕੋਕੀਨ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਚਲਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ੀਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫ਼ੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾੜੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ 121 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ 13 ਮਈ ਤੇ 14 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਦਨਾਕ ਮਜੀਠਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤ , ਭੰਗਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇ, ਮਰੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ, ਥਰੀਏਵਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ-ਦੋ ਲੋਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਖੁੰਮਣ ਅਤੇ ਗਾਲੋਵਾਲ ਕੁਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 28 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ 15ਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਪੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਡੈਪੋ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 17416 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8.6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀੜਤ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੱਤਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਐਨ. ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31842, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 28959 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28417 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਖੰਡ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11208 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਬਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ-ਜਾਗਰਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 351 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ