ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ’, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ
ਜਿਵੇਂ–ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ-ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਯੇਲ’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 141ਵਂੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਊਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ‘ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ’ ਦੀ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿਜ਼ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੋਂ–ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 10 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਮੁੰਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮ ਤੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ-ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੱਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿਚ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ’ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ–ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈੱਡ ਭਾਵ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 329 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ’ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ 15 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 532 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਲੈੱਡ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।