ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 133ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫੈਲ਼ਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਯੁੱਗ-ਪਲਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2025 ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ (ਹੁਣ 72 ਸਾਲ), ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ (13) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਾਚਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ-2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਵਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ,’ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਇਹ ਉਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ‘ਸੰਗਛਧਵਮ ਸੰਵਾਦਧਵਮ ਸਮ ਵੋ ਮਨਮਸੀ ਜਨਾਤਮ’ - ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਰਗੇ ਚੰਗੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਣਕਯ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਛੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ।